Thursday, February 20, 2020
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उत्तर प्रदेश पुलिस की हिंसा पर न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल ।

        ई अबुबकर

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाख़िल करते हुए, यूपी के अंदर सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान और बाद में पुलिस के द्वारा हिंसा बरते जाने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की गई है। यह याचिका संगठन की ओर से यूपी प्रदेश की एडहॉक कमेटी के सदस्य मोहम्मद शहज़ाद द्वारा दाख़िल की गई है।

सीएए-एनआरसी-एनपीआर के ख़िलाफ दूसरे राज्यों में हुए पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के विपरीत, यूपी पुलिस ने गैरक़ानूनी गिरफ्तारियों, हिरासत में प्रताड़ना, मनमाने तरीके से तोड़फोड़, यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने जैसी हर तरह की ज़्यादती से काम लिया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस की फायरिंग से कई निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वीडियो फुटेज और फैक्ट-फाइंडिंग की रिपोर्टों से उनकी पोल खुलने के बाद भी, योगी सरकार लगातार कार्यकर्ताओं को नए-नए मुकदमों में फंसाकर और मीडिया के एक वर्ग की मदद से झूठी कहानियां फैलाकर उन्हें परेशान करने का काम कर रही है।

यह याचिका सुनवाई के लिए आज अदालत में पेश हुई। अदालत ने इसी मुद्दे पर दायर की गई दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए इसे कल तक के लिए मुल्तवी कर दिया है।